शासकीय सेवेतील कर्मचारी ज्यांचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त तरीही मिळवा NonCreamyLayer Certificate for Government Employees

 शासकीय सेवेतील कर्मचारी ज्यांचे  उत्पन्न  ८ लाखांपेक्षा  जास्त तरीही मिळवा NonCreamyLayer  Certificate

 यासाठी खाली दिलेली माहिती सविस्तर वाचा....

मित्रानो आपण जर केंद्र शासन अथवा राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचारीइतर मागासवर्गीय (OBC) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गात मोडत असाल आणि आपले उत्पन्न जरी  ८ लाखांच्या वरती जात असेल किंवा नॉन क्रीमिलेयर साठी वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या मर्यादे पलीकडे जात तर अशा व्यक्तिंना आरक्षणाचे फायदे मिळण्याकरीता उन्नत आणि प्रगत व्यक्ति / गट (क्रिमिलेअर) मध्ये मोडत नसल्याचे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देणेबाबत.

    केंद्र किंवा राज्य शासनातील सेवेत असलेल्या इतर मागासवर्गीय (OBC) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी उन्नत प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत (नॉन क्रिमिलेअर) दाखला मिळण्यासाठी माहीती.

टिप:-ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा जास्त आहे परंतू शासकीय सेवेतील पदाचा दर्जा निश्चित झाला आहे अशा कर्मचाऱ्यांसाठी उन्नत प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत (नॉन क्रिमिलेअर) दाखला मिळतो.

किंवा

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा जास्त आहे परंतू, शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्त वर्ग 3 किंवा वर्ग 4 श्रेणीतील कर्मचारी असून ते वयाच्या 40 व्या वर्षी किंवा त्या अगोदर वर्ग १ किंवा वर्ग २ श्रेणीमध्ये अधिकारी झाले असतील अशा कर्मचाऱ्यांसाठी उन्नत प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत (नॉन क्रिमिलेअर) दाखला मिळतो.

.

वरील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढण्यासाठी खाली दिलेली कार्यपद्धती तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करावी.

1. मागील तीन वर्षांचे फॉर्म नंबर 16 तलाठी यांच्या कडे दाखल करून त्यांचा दाखला घेवून. मा.तहसिलदार यांचे सहीता उत्पन्नाचा दाखला घ्यावा.

 

2. नंतर नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढण्यासाठी सोबत दिलेल्या प्रपत्रात माहिती भरून ती कार्यालय प्रमुखाच्या सहीने निश्चित करून घ्यावे.

नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढण्यासाठीकार्यालय प्रमुख सही प्रपत्र  साठी येथे क्लिक करा 

 

3. सेतु केंद्रात प्रस्ताव सादर करतांना सोबत जोडावयाची कागद पत्रे सोबत जोडलेल प्रपत्र तहसिलदार यांचे सहीचा पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला, पालकांचे सेवा पुस्तकाचे पहीले पान, पाल्याचा जातीचा दाखला, पाल्याचे आधार कार्ड व इतर तत्सम कागदपत्रे.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवाराचे आई / वडील या पैकी विभाग कमी लेखायक किंवा दोघेही शासकीय (केंद्र किंवा राज्य शासनातील ना.(म.)- प्रस सेवेन) सेवेत असतील तर अशा व्यक्तिंना आरक्षणाचे फायदे मिळण्याकरीता उन्नत आणि प्रगत व्यक्ति / गट (क्रिमिलेअर) मध्ये मोडत नसल्याचे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देणेबाबत.

(अ)  एखाद्या उमेदवाराचे आई वडील या पैकी एक किंवा दोघेही शासकीय (केंद्र किंवा राज्य शासनातील सेवेत ) सेवेत असतील आणि त्यांच्या शासकीय सेवेतील पदांचा दर्जा (गट अ ब क ड) निश्चित झाला असेल तर सदर उमेदवाराचा उन्नत / प्रगत गट (क्रिमिलेअर) दर्जा हा त्याच्या स्वतःच्या स्तरानुसार किंवा उत्पन्नानुसार किंवा त्याच्या पतीच्या / पत्नीच्या स्तरानुसार किंवा उत्पन्नानुसार निश्चित न करता त्याचा किंवा तिचा उन्नत / प्रगत गट (क्रिमिलेअर) हा केवळ त्याच्या किंवा तिच्या आई किंवा वडिल / दोघांच्या शासकीय सेवेतील स्तराच्या / दर्जाच्या (ACCORDING TO THE STATUS/CLASS OF THE PARENT/S IN THE GOVERNMENT SERVICE) आधारे विहित नियमानुसार निश्चित केला जाईल.

 

(ब) (i) उपरोक्त निर्धारण करतांना उमेदवाराच्या आई / वडील किंवा दोघांचेही बेतनापासून मिळणारे उत्पन्न तसेच शेत जमिनीपासून होणारे उत्पन्न गृहित धरले जाणार नाही.

(II) तथापि, सदर निर्धारण करतांना उमेदवाराच्या आई / वडील किंवा दोघांचेही इतर मार्गाने (वेतनापासून होणारे उत्पन्न व शेत जमीनीपासून होणारे उत्पन्न वगळून) होणारे उत्पन्न जर रू. ८ लाखापेक्षा जास्त असेल तरच, वर्गवारी क्र. VI अनुसार उत्पन्न / मालमत्तेचा निकष लागू होईल.

(iii) इतर मार्गाने होणारे उत्पन्न हे देखील मागिल तीन वर्षातील प्रती वर्षो होणान्या उत्पन्नावर आधारीत राहिल. तथापि, सदर उत्पन्नाचे निर्धारण करतांना मागिल तिन्ही वर्षाच्या उत्पन्नाचे एकत्रिकरण करुन त्याची प्रती वर्षाची सरासरी काढण्यात येणार नाही.

"ज्या मुला / मुलींचे आई, वडील किंवा दोघेही हे सरळसेवेद्वारे नियुक्त वर्ग- ३ किंवा वर्ग ४ श्रेणीतील कर्मचारी असून ते वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्या अगोदर वर्ग-१ श्रेणीमध्ये अधिकारी झाले असले तरी त्यांच्या मुला-मुलींची गणना उन्नत व प्रगत गटामध्ये (क्रिमिलेअर) केली जाणार नाही. "

तथापि, संबंधित अर्जदारास उन्नत व प्रगत गटामध्ये (क्रिमिलेअर) मोडत

२.नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र देताना भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीव्हन्सेस अॅन्ड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अॅण्ड ट्रेनिंग, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक ८/९/१९९३ व दिनांक १४/१०/२००४ च्या कार्यालयीन ज्ञापनामधील तरतूदींनुसार त्या अर्जदारांच्या आई/वडीलांचे किंवा दोघांचेही मागिल सलग तीन वर्षांचे इतर मार्गाने होणारे उत्पन्न (वेतनापासून) होणारे उत्पन्न व शेत जमिनीपासून होणारे उत्पन्न वगळून) हे रु. ८ लाख प्रतीवर्षी या पेक्षा (किंवा शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

 

३. दिलेल्या लिंक मधील शासन निर्णयासाठी येथे क्लिक करा (कृपया लिंक वर क्लीक करून शासन निर्णय संदर्भासाठी बघावा) शासननिर्णया तील सोबतच्या परिशिष्ट - "अ" मधील तरतूदीनुसार केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या व स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगाने सर्व सक्षम प्राधिका-यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून उर्वरित विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ति / गट वगळून इतर व्यक्तिना उन्नत व प्रगत व्यक्ति / गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्रे (Non-Creamy Layer Certificate) देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.

४. उप विभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी उन्नत व प्रगत व्यक्ति / गट वगळून इतर व्यक्तिना उन्नत व प्रगत व्यक्ति / गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate) देण्याचे अमान्य केल्यास / अर्ज फेटाळल्यास अर्जदारास त्या निर्णयाविरुध्द संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे ३० दिवसांच्या मुदतीत अपिल दाखल करता येते. 
x