GPF-GENERAL PROVIDENT FUND(सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी)

 

महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८.

 

         उपरोक्त नियम महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर २०११ रोजी अथवा तत्पूर्वी सेवेत असलेल्या नियमित कर्मचारी, अधिकारी, शिपाई प्रवर्गातील सर्वांना सक्तीने लागू करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतरच्याना राष्ट्रीय निवृत्ती योजना २००५.

उद्देश :सेवेत असतांना अचानक आलेला मृत्यू.  निवृत्ती नंतर सेवांत लाभ, परिणामी उत्पन्नात वाढ.  बचतीची सवय.

लेखे  : महालेखापाल, कार्यालय प्रमुख,  लेखा क्रमांक देणे,          अग्रीमाचे हिशेब ठेवणे, हिशेबाची चिठी देणे, मिसिंग क्रेडीट दूर करणे,          अंतिम प्रदान प्राधिकृत करणे इ.

कुटुंब : कायदेशीर वारस, वारस, त्रयस्थ व्यक्ती, धार्मिक संस्था,           मधील हुकूमनामा. विभक्त पत्नी, घटस्पोट, पोटगी देय असली,           स्त्री कर्मचारी व तिचे कुटुंब. तिला दिलेले विकल्प. दत्तक विधान,         मुले दत्तक घेतलेली, सावत्र मुले  इ.

निधीची रचना: ६ महिण्यात प्रदान न झाल्यास                 वर्ष अखेरीस Deposit मध्ये जमा. मात्र व्यपगत                 होत नाही.

पात्रता : एक वर्षाची अखंड सेवे नंतर सक्ती,           तत्पूर्वी वैकल्पिक. जिल्हा परिषद यांना लागू.

नामनिर्देशन: कुटुंबातीलच व्यक्ती पात्र. कितीही वेळा बदलता येते.               संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. रद्द होण्याचे कारणे देणे.               न्यायालयाचे आदेश.

वर्गणी:       या मध्ये कोणत्या रकमा जमा होतात. व्याजासह.                  शासनाचे विशेष आदेश इ.

वर्गणीच्या शर्ती  : निलंबन, रजा, अखेरचे तीन महिने.

वर्गणीचे दर : स्वतः निश्चित करणे, किमान,कमाल दर. १० टक्के कायम                 ठेवणे. विना वेतन रजा ,निलंबन इ.प्रसंगी विकल्प देणे.                    दरामध्ये वृध्दी २ वेळा, घट करणे एक वेळा.

वर्गणीची वसुली : फक्त वेतनातून, विशेष आदेश असल्यास. त्या प्रमाणे.

व्याज :  मुस्लीम / इतर व्यक्ती यांना स्वाधिकार.

अग्रीमे : प्रयोजन, अग्रिमाचे प्रकार, परतावा,सर्वसाधारण बाब, विशेष बाब,           पुरावे सादर करणे, टीप ३ व ६ (अखेरचे ३ महिने)

परताव्याचे हप्ते : १२ ते २४, ३६ वगैरे, वसुली प्रलंबित ठेवणे.

अग्रिम रकमेचा अयोग्य वापर : कारवाई

ना परतावा अग्रिमे : कारणे,  वित्त मर्यादा, पुरावे सदर करणे इ. सक्षम                        अधिकारी, चौकशी करणे इ.

ना परतावा हप्त्याने देणे : घर बांधकाम फक्त.

रूपांतरण करणे : परतावा रकमेच्या बाबतीत फक्त.

निवृत्तीपूर्वी रकमा काढणे : ९० टक्के अखेरच्या १२ महिन्यात.

अंतिम प्रदाने : सेवा सोडून गेल्यास,राजीनामा दिल्यास.

सेवानिवृत्त झाल्यानंतर : “ना मागणीपत्र आवश्यक” मृत्यू प्रकरणे                             वगळता. ६ महिन्यात प्रदान करणे.

मृत्य नंतर करावयाची कारवाई : नामनिर्देशन प्रमाणे, वाद                          असल्यास न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे.

प्रदाने करण्याची पद्धत. १ वर्ष आधी अर्ज घेणे, हिशेब अद्ययावत               करणे, वेडी व्यक्ती, चौकशी, अपघाती निधन, अज्ञान मुले,                व्यवस्थापक चौकशी इ.

ठेव संलग्न विमा : ५ वर्षाची अखंड सेवा, जमेची मर्यादा, लाभाची                       रकम. मंजुरीसाठी सक्षम अधिकारी.