महाराष्ट् राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१.

 

महाराष्ट् राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१.

    शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल), नियम,१९६१ हे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (तत्कालीन) सचिवालय, मुंबई यांनी दिनांक  १ जून १९६१ पासून लागू केलेले आहेत. त्यानुसार;

 नियम २:-

(१)   रुग्ण म्हणजे शासकीय कर्मचारी किवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती.

(२)   शासकीय कर्मचारी म्हणजे रोजंदारीवर नेमलेले कर्मचारी वगळता, पूर्ण तत्वावर नेमलेली कोणतीही व्यक्ती मग ती कायम असो किवा तात्पुरती असो आणि त्यामध्ये;

(अ) रजेवर असलेला किवा निलंबित केलेला शासकीय कर्मचारी आणि;

(आ)           कोणत्याही शासकीय रुग्णालयातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी

(इ)           एक वर्षापेक्षा कमी नसलेली सेवा झालेले व मासिक दराने वेतन

(ई)    घेणारे कार्याव्यायी आस्थापनेवर नेमलेले कर्मचारी यांचा समावेश केलेला आहे.

 

आदिवाशी विभागा अंतर्गत स्वयूसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येण्यार्या मान्यताप्राप्त अनुदानित आश्रम शाळा / पोस्त बासिक आश्रम शाळेतील पुर्ण वेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनाही हे आदेश लागू केलेले आहेत. ( पहा शा.नि.आदिवाशी विभाग, क्र.वैद्यक-१४९८/प्रक्र.५६/९६/का-१९ दिनांक २८ सपटेबर १९९९).

 

नियम ३ :- कुटुंब म्हणजे:-

१.      शासकीय कर्मचारी व त्याची पत्नी किवा महिलाचे बाबतीत तिचा पती;

२.      शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असतील अशी त्याची औरस मुले, सावत्र मुले, कायदेशीर दत्तक घेतलेली मुले;

३.      त्याचावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले आईवडील; (महिला शासकीय कर्मचा-याला तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्यां आणि तिच्या बरोबर राहात असलेल्या तिच्या आईवडीलांची किवा तिच्या सासू-सास-याची निवड करता येईल.

४.      त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेला १८ वर्षाखालील अविवाहित भाऊ,

५.      त्याचेवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अविवाहित बहिणी व घटस्पोटातील बहिणी (वय लक्षात न घेता).

६.      लाभदायक नौकरीत असलेली मुले आणि अविवाहित मुली ही त्यांच्यावर अवलंबून असल्याचे समजण्यात येत नाही.

७.      निवृत्तीवेतन घेत असलेले त्याचे आईवडील तसेच घटस्पोटीत बहिणी जर त्यांचे उत्त्पन्न रु.५००० चे वर सर्वप्रकारे धरून असेल तर ते अवलंबून असल्याचे मानण्यात येत नाही.

८.      यथा स्थिती शासकीय कर्मचाराचा पती किवा पत्नी वैद्यकीय भत्ता देणाऱ्या किवा वैद्यकीय सुविधा पुरविणाऱ्या राज्यशासन, केंद्र शासन, शासनाच्या मालकीची संघटना किवा खाजगी संघटना या मध्ये काम करीत असेल तर त्यांना ह्या नियमा प्रमाणे किवा जेथे काम करीत असेल त्या कार्लायातील नियमाप्रमाणे सवलतीचा लाभ घेता येईल.

नियम ४:-प्राधीकृत वैद्यकीय अधिकारी (Authorized Medical Attendant) म्हणजे:-

 

     शासकीय रुग्णालयातील प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकारी मग ते रुग्णालय जिल्हा पातळीवरील असो किवा इतर ठिकाणावरील असो. प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकारी हा महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या ठिकाणी तो कर्मचारी किवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडेल त्या ठिकाणच्या संदर्भात ठरविण्यात येते. ते ठिकाण त्याला नौकरिवर पाठवल्याचे ठिकाण असो, त्याचे तात्पुरते राहण्याचे ठिकाण असो किवा जेथे रजा घालवत असेल असे ठिकाण असो.

 

नियम ५:-शासकीय रुग्णालय म्हणजे:-

 

     संपुर्णपणे शासनाच्या नियत्रनाखाली असणारे शासकीय रुग्णालय/दवाखाना/प्राथमिक आरोग्य केंद्र/नगर पालिका,महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेची रुग्णालये/ दवाखाने .

     टीप:- सामांन्यतः उपचार हे शासकीय रुग्णालयातून घ्यावेत. गंभीर प्रकरणे वगळता न चुकता  प्राधिकृत वैद्यकीय अधिका-याचा सल्ला घ्यावा. शा.नि.सा.आं.विभाग क्र.येएमजी-२००५/९/परकर-१/आरोग्य-३ दि.१९ मार्च २००५ व कर.वैखप्र/२०११/परकर.३३३/११/राकावी-२ दि. १६ नोहेंबर,२०११ सोबत जोडलेल्या परीशिष्ट “अ” प्रमाणे आकस्मिक २७ आजाराखेरीज एखाद्या गंभीर आजाराच्या बाबतीत जर त्याना एखाद्या अशासकीय रुग्णालय/दवाखाना इ.मध्ये दाखल व्हावयाचे झाल्यास तसे त्यांच्या प्राधिकृत देखभाल अधिकार्यास ताबडतोब कळविले पाहिजे. सदर २७ आजाराची  यादी खालील प्रमाणे;

२७ आकास्मिक आजार:-

(१)   हृद्यविकाराचा झटका (Cardiac Emergency / cerebral vascular) फुपूसाच्या विकाराचा झटका

(Pulmonary Emergency/Angiography)

(२)   उच्च रक्तदाब (hypertension)

(३)   धनुर्वाद (Tetanus)

(४)   घटसर्प (Diphtheria)

(५)   अपघात (Accident) (Shock Syndrome), रक्त वाहिनीतील आजार (Cardiac & Vascular Diseases).

(६)   गर्भपात   (Abortion)

(७)   शीघ्र उदर वेदना / आंत्र ग्रंथी (Acute abdominal pains/intestinal obstruction)

(८)   जोरदार रक्तस्राव (Severe Haemorrhage)

(९)      ग्यास्ट्रो येण्त्राय्तीस (Gastro Enteritis) (पावसाळ्यातील आजार)

(१०)            विषमज्वर (Triploid)

(११)            निश्चेत्नावस्था (Coma)

(१२)            मनोविकृतीची सुरुवात (Attack of psychiatric disorder)

(१३)            डोळ्यातील दृष्टीपतल सरकणे (Retinal detachment in the eye)

(१४)            स्त्रीरोगशास्त्र आणि प्रसूतीशास्त्र सबंधित स्रियांचे आकस्मिक आजार

(Gynaecological &  obstetrical emergency)

(१५)            जननमुत्र आकस्मिक आजार (Genitor-Urinary Emergency)

(१६)            वायुकोश (Gas-Gangrene)

(१७)            नाक,कान किवा घसा यामध्ये विजातीय पदार्थ गेल्यामुळे निर्माण

      झालेली विसंगती (Foreign body in ear, nose, throat emergency),

(१८)            ज्यामध्ये तातडीने शस्त्रक्रिय करणे आवशक असते अशा असंगती

                    (Congenital anomalies requiring urgent surgical intervention)

(१९)            ब्रेन ट्युमोर

(२०)            भाजणे  

(२१)            इपिलेप्सी

(२२)            याकुट ग्लाकोमा (Acute Glaucoma)

(२३)            स्पायनस  cord  (मज्जारज्जू)संदर्भात आकस्मिक आजार

(२४)            उषमाघात

(२५)            रक्ता सबधातील आजार

(२६)            प्राणी चावल्यामुळे होणारी विषबाधा

(२७)            रसायनामुळे होणारी विषबाधा 

५ गंभीर आजार

(१)     हृद्य शस्त्रक्रीया  (Heart Surgery)

(२)     हृद्य उपमार्ग शस्त्रक्रीया (Bye pass surgery)

(३)     अन्जिओपलास्टी शस्त्रक्रीया

(४)     मूत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रीया (kidney transplantation)

(५)     कर्करोग (Cancer) (शा.नि.सा.आ.विभाग क्र.MAG/2005/251/A-3 dt.10/2/2006

  अन्वये “रक्ताचा” हा शब्द वगळला आहे).

 

नियम ६:- वैद्यकीय देखभाल म्हणजे :-

           वैद्यकीय देखभाल अधिका-याने शासकीय रुग्णालयात किवा रुग्ण जर शासकीय रुग्णालयात जाण्याच्या परीस्थित नसेल तर रुग्णाच्या घरी किवा त्याने आधी मान्य केले असेल तर प्राधिकृत देखभाल अधिका-याचे रोग चिकित्सा कक्षामध्ये केलेली देखभाल ज्यात सर्व प्रकाराचा प्रयोग शाळेतील तपासणीचा, क्ष किरण इ चा  समावेश होतो.

 

नियम ७ उपचार म्हणजे :-

          जेथे रुग्णावर उपचार करण्यात येइल अशा  शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध अशा सर्व वैद्यकीय आणि शल्यचिकीत्सा विषयक सुविधाचा उपयोग. आणि जेथे रुग्णाला दाखल केले असेल अशा रुग्णालयात सर्वसाधारणपणे पुरविण्यात येणारी सर्वसाधारण वार्डातील जागा पुरविणे.रुग्णाची विशेष जागा घेण्याची इच्छा असेल व जागा उपलब्ध असेल तर ५० टक्के आकार घेऊन विशेष जागा व येक जादा परिचारिका, रुग्ण वाहिका, दंत कवळी वगळता सर्व दंत उपचार, महिला रुग्णाचे बाळंतपण, रक्त संक्रमण सेवा यांचा समावेश होतो.  

      शासकीय विशेषज्ञानी केलेल्या उपचाराकरिता त्यास प्रवास भत्ता व स्वतःच्या रोग कक्ष्यामध्ये उपचार केल्यास फी अनुज्ञेय राहील. रुग्णाला शासकीय रुग्णालयात जाणे असुरक्षित असल्यास वैज्ञाकीय अधिका-याच्या प्रमाण पत्रानुसार  एका सहकार्यासह प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहतो.

 

       नियम २(६)(के)(ए):- मधुमेह झाल्याचे कळल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीत केलेले मधुमेहाचे उपचार हे रोगाच्या प्राथमिक अवस्थेतील असल्याचे समजण्यात येते. आणि मधुमेहाचे प्रथम निदान झाल्यानंतर पहिल्या एका वर्षातील उपचाराच्या खर्चाच्या मागण्या सबंधित प्राधिकृत वैद्यकीय देखाभाल अधिका-याने परीशिष्ट सहा मध्ये जोडलेल्या विहित नमुन्यात दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर सबंधित कार्यालयात स्वीकारण्यात येतात. कर्मचा-याने रोगाचे प्रथम निदान झाल्याची तारीख त्याच्या मागणीमध्ये दर्शवावी. शासकीय कर्मचा-याच्या स्वतःच्या रोगाच्या प्राथमिक अवस्थेनंतरच्या उपचारासाठी प्राधिकृत वैद्यकीय देखबाल अधिका-याने रोगाच्या अवस्थेत दिलेले प्रमाणपत्र उपयोगात आणावे. दरवर्षी नवीन प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही.

         मात्र शासकीय कर्मचा-याच्या  कुटुंबातील इतर कोणत्याही व्यक्तीला सदर आजारावरील औष धोपराच्या खर्चाची प्रतीपुर्ती देतांना एकदा आजार प्राथमिक अवस्थेत असतांना

प्राधीकृत वैद्यकीय अधिका-याचे  प्रमाणपत्र सादर केल्यानतर पुढील औषधोपचार चालू ठेवण्यासाठी ती व्यक्ती हयात असल्या बाबतचे प्राधिकृत वैद्यकीय देखभाल अधिका-याचे अथवा कोणत्याही राजपत्रित अधिका-याचे प्रमाणपत्र दरवर्षी घेण्यात यावे. (पहा  शा.नि.सा.आ.विभाग क्र.एम.ये.जी.१०८६/१०३/आ-९ दि.१५ मे  १९८६ आणि क्र.एम.ये.जी.१०९९/प्र.क्र. २१९/आ-३ दि.१७ जुलै १९९९).

 

 

 

नियम ८  :- शासकीय कर्मचा-याने मोफत वैद्यकीय परीचर्यासाठी खर्च केलेल्या

           रकमेची पुरती:-                                                                                                                     

 

(१)   रुग्णाला विनामूल्य वैदकीय उपचाराचा हक्क राहील.

(२)   विनामुल्य उपचाराचा हक्क ज्यांना असेल त्यांनी वैद्यकीय देखभाल अधिका-याचे  लेखी प्रमाणपत्र प्रस्तुत केल्यास त्यास कोणत्याही रकमेची प्रतीज्पुर्ती करण्यात येते.

(३)   शासकीय रुग्णालयात आवश्यक सेवा/जागा उपलब्ध नसल्यास/कर्मचारी वर्गात जाता ताण पडत असल्यास सक्षम अधिका-याच्या                                       मान्यतेने जवळच्या शासकीय/अशासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात येते. अश्या प्रकरणी उपचारासाठी केलेल्या खर्चाची वाजवी  प्रतिपूर्ती करण्यात येते.  

 

नियम ९ :- शासकीय विशेषज्ञ किवा इतर वैद्यकीय अधिका-र्याने वैद्यकीय देखभाली

          साठी त्यांना अनुद्नेय प्रवास भत्ता/फीस इ.बाबत :-

 

रुग्णाची परिस्थिती गंभीर असल्यास त्यास दुस-या  वैद्यकीय देख्भालाची गरज असल्याचे त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय देखभाल अधिका-याचे  मत (opinion) असल्यास सिविल सर्जनच्या पूर्व मान्यतेने किवा पूर्व परवानगी घेण्यामुळे विलंब होऊन रुग्णाचे प्रकुतीला धोका पोहोचण्याची शक्यता असेल तर सिविल सर्जांकडे अवहाल पाठहून रुग्णाला जवळच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकार्याकडे किवा इतर कोणत्याही वैद्यकीय अधिका-याकडे पाठविता येईल.

रुग्णाची तपासणीशासकीय वैद्यकीय अधिका-याकडे किवा इतर कोणत्याही वैद्यकीय अधिका-याने   त्याच्या रोग निदान कक्षामध्ये केली किवा रुग्णाचे निवासस्थानी केली तर त्यांना जान्यायेण्याचा प्रवास भत्ता व इतर वैद्यकीय अधिकार्यांना वाजवी फी देता येईल

.

नियम १० शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसलेल्या औषधाच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करणे:-

 

     प्राधिकृत वैद्यकीय अधिका-याने विहित केलेले सर्व उपचार मोफत असतील परंतु उपलब्ध नसल्यामुळे बाहेरून खरेदी करावयास सांगितलेल्या उपचार विषयक बाबीवरील अनुज्ञेय असलेल्या  खर्चाची प्रतिपूर्ती उपचार करण्या-या वैज्ञाकीय अधिका-याच्या प्रमाण पत्राप्रमाणे करण्यात येते.

 

 नियम ११ प्रतीपुर्तीच्या मागण्या सादर करणे:-  

        या नियमा खालिल सर्व मागण्या कार्यालय प्रमुखाकडे देखभाल किवा उक्प्चार पूर्ण झाल्यापासून एक वर्षच्या आत सादर करण्यात याव्यात.स्द्द्रचा खर्च वेतन भत्ते या शीर्षा खाली पडतो. प्रवास भत्ता बिलावर स्वाक्षरी करणारे अधिकारी ह्या मागणीला मंजुरी देण्यास सक्षम आहेत.

 

नियम १२ अनुज्ञेय नसलेला खर्च वसूल करणे:-

        शासकीय रुग्णालयात केलेल्या उपचाराचा खर्च अनुज्ञेय नसल्यास सदर खर्च रुग्णालय वसूल करू शकेल.

नियम १३ इतर राज्यामध्ये केलेल्या उपचाराचा खर्च:-

        अन्य कोणत्याही राज्यात कामासाठी गेलेला किवा प्रवास करीत असतांना आजारी होईल अशाच बाबतीत त्याला (विशेष औषधाचा खर्च वगळता)विनामुल्य उपचार घेता येतील मात्र रजा घेऊन गेलेल्याना ही सवलत नाही. निवडक राज्याशी असी परस्पर व्यवस्था(Reciprocal arrangement) केलेली आहे.

 

नियम १४ कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या:-

       ज्याना ३ पेक्ष्या कमी मुले असतील अशा कुटुंबांनी आपले कुटुंब तेवढ्याच मर्यादेत ठेवलेले असेल  अशाच  कुटुंबाना विनामुल्य वैज्ञकीय सवलती मिळतील. (दि.१सप्तेबर २००० पासून हा नियम आहे)

 

नियम १५ निर्बिजीकरण शस्रक्रीया  केल्यानंतर अनुज्ञेय असणे :-

 

   दि.१/९/२००० पूर्वी जन्मलेल्या ३ मुला पर्यंतचा खर्च पुर्तीसाठी अनुज्ञेय राहील नंतर जननक्षम गटात असतांना जर आईवडिलांनी (कर्मचारी किवा त्याची पत्नी) निर्बिजीकरण शस्रक्रीया करून घेतली असेल आणि अशी जेथे करण्यात आली तेथील रुग्णालयाच्या प्रभारी वैज्ञकिय अधिका-याचे तशा अर्थाचे प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर त्या तारखेपासून विनामुल्य सवलतीचा हक्क राहील मात्र २ पेक्षा अधिक असलेल्या मुलास/मुलांना अशा सवलती मिळणार नाहीत.

 

नियम १६ निकडीच्या परिस्थितीमध्ये खाजगी रुग्नालयामध्ये केलेले आंतर उपचार,

         परदेशात  केलेले उपचार, विशेषक (Specialists) यांनी केलेले उपचार आणि

         त्यांची प्रतिपूर्ती, साधनसामुग्री आणि उप यंत्रे यावरील खर्च प्रतिपूर्ती:-

                                                            

       शा.नि.सा.आ.विभाग क्र.एमएजी-२००५/९/परकर-१/आरोग्य-३ दि.१९ मार्च २००५ व क्र. वैखप्र/२०११/प्रक्र.३३३/११/राकावी-२ दि. १६ नोहेंबर,२०११  सोबत, शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या गंभीर व विशिष्टोपचारावरील खर्चाची शासकीय रुग्नालयाप्रमाणे प्रतिपूर्ती आणि अनुज्ञेयतेसाठी शासन मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयाची अद्यावत यादी जोडलेली आहे. या आजाराचा खाजगी रुग्णालयात आंतर रुग्ण म्हणून निकडीच्या परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात घेतलेल्या वैद्यकीय सेवेकरिता आलेल्या खर्चाच्या प्रतीपुर्तीचा हक्क आहे. शासकीय रुग्णालयातील शुसृशालयीन दराच्या ५० टक्के रक्कम वसूल करून “रुग्णालयात ठेवण्यावर” (Hospitalization)  झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.  मागणी परीशिष्ट चार आणि पाच मधील  नमुना “क” आणि “ड” या प्रमाणपत्रा मध्ये उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिका-याची स्वाक्षरी घेऊन करावी.

       शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी उपरोक्त दि.१६/११/२०११ च्या निर्णयातील २७ आजारावर खाजगी रुग्णालयात आंतर रुग्ण म्हणून घेतलेल्या उपचारा वरील खर्चाची मागणी करतांना वेतन श्रेणीचे वर्गीकरण न करता ९० टक्के प्रमाणे परंतु प्रत्येक प्रकरणी रु.१.५० लाख या कमाल मर्यादेत वास्तव्याच्या खर्चासह करावी.. आंतर रुग्ण म्हणून घेतलेल्या उपचारा करिता नमुना “क” आणि “ड” असा एकच नमुना विहित करण्यात आलेला आहे.

 वरील प्रकरणी शासन मान्य तसेच खाजगी रुग्णालयातील वास्तव्याचा खर्च त्याने प्रत्यक्ष वास्तव्य केलेल्या कक्षाच्या प्रकारासमोर खाली नमूद केलेल्या मर्यादेत अनुज्ञेय ठरेल.

अ.क्र.	खाजगी रुग्णालयातील वास्तव्याचा प्रकार.	वास्तव्यावरील खर्चाची प्रतीपुर्ती करावयाचा सुधारित दर.
(१)	जनरल वार्ड (सर्वसामान्य कक्ष)	प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरसकट ९५ टक्के
(२)	जनरल वार्डाच्या (स.सा.कक्षाच्या)बाजूचा (बाथरूम नसलेला) कक्ष.	प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरसकट ९० टक्के
(३)	बाथ रूम सह स्वतंत्र कक्ष	प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरसकट ७५ टक्के
(४)	बाथ रूम सह डबल बेडेड कक्ष	प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरसकट ७५ टक्के
(५)	बाथ रूम सह वातानुकुलीत कक्ष	प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरसकट ७५ टक्के
(६)	अति दक्षता कक्ष (आय.यु.सी.)	१०० टक्के.

 

दि.१९ मार्च २००५ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या  पाच गंभीर आजारावर शासनाने संपूर्ण खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी मान्यता दिलेल्या दि.१६/११/२०११ च्या  शासन निर्णयातील नमूद खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास तेथील आंतर रुग्ण कालावधीतील सबंधित रुग्णालयाने आकारलेल्या संपूर्ण खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. तसेच या ५ गंभीर आजारावर विशिष्ट उपचारा साठी केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची मागणी करतांना अति दक्षता कक्षावरील कक्षात असतांना रुग्णाच्या नावावर पूर्वीच्या कक्षाचा आकार देखील विहित टक्केवारी नुसार अनुज्ञेय राहील.

खाजगी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिका-याने नमुना ‘क’ व ‘ड’ मधील प्रमाणपत्रामध्ये रुग्णाचे वास्तव्य उपरोक्त कोणत्या प्रकारामध्ये होते वा कोणत्या प्रकाराशी समकक्ष होते याची खात्री  करून घेण्याची जबाबदारी संबाधीत कर्मचा-याची राहील.

 

हृद्य विकाराच्या शस्त्रक्रीयेवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यास शासन मान्यता प्राप्त असलेल्या खाजगी रुग्णालयात अन्जिओग्राफी चाचणी केल्यानंतर तातडीने हृद्य   विकारावरील शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यास अन्जिओग्राफी करण्यामागील आकस्मिकता प्रमाणित करण्याची आवशकता नाही व इतर चाचणीवरील खर्चाचा रुग्नालयाच्या देयकात समावेश असल्यास त्याची पूर्तता १०० टक्के करण्यात येते. (पहा  शा.नि. सा.आ.विभाग, क्र.एम.ए.जे.१०१९/१३३३/प्रक्र-२०१/आ-३ दि. २९ नोव्हेंबर २००४.

महाराष्ट्र नागरी सेवा .(सेवेच्या सर्वसाधारण अटी) नियंम १९८१ मधील परीशिस्ट दोन मध्ये नमूद केलेल्या सबंधित कर्मचा-याचे विभाग प्रमुखास दि. १६ मार्च २०१६ पासून रु.३ लाखा पर्यंत अशा प्रकारच्या मागणी केलेल्या रकमांना मंजुरी देण्याचे अधिकार शा.नि.वि.वि.क्र.वैरुप्र-२०१६/प्रक्र-१६/२०१६/राकावी-२ दि.१६ मार्च २०१६ अन्वये व त्यावरील रकमांना मंजुरी देण्याचे अधिकार सबधित मंत्रालयातील प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेले आहेत. तत्पूर्वी ही मर्यादा रु.१ लाख होती. विविध तरतुदीत न बसणाऱ्या प्रकरणी काही अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतीपुरतीस मान्यता घ्यावयाची असल्यास अशी प्रकरणे अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीकडे उप सचिव (रुग्ण सेवा) सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडे सादर करावी लागतात. (पहा.शा.नि.सा.आं.वि.दि.१९ मार्च २००५.)

ज्या आजारासाठी भारतात व्यापक सुविधा सुस्थापित झालेल्या नाहीत अश्या आजारासाठी विदेशी उपचार उपलब्ध असल्याचे समजण्यात येते. अश्या सोयीसाठी संचालक आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निश्चित केलेल्या आजारांच्या बाबतीत वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतीपुर्तीस परवानगी देण्यात येते.मात्र असा खर्च मुंबई येथील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये उपचाराच्य मर्यादेत मंजूर करण्यात येते. विमान प्रवास भाडे देण्यात येत नाही.

२७ व ५ आजारावरील कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेली मागणीची प्रकरणे जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडे तसेच ज्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये असतील तेथे सदरचा अधिष्ठाता किवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अन्य वैद्यकीय अधिका-याकडे कार्यालय प्रमुखा मार्फत पाठवावीत. परभारे पाठविलेली मागणीच्या  प्रकरणी  दखल घेण्यात येत नाही. (पहा. शा.नि..सा.आ.वि..दि. २० जुलै १९८७).

नियम १७ प्रतीपुर्तीच्या मागणीच्या पद्धतीमध्ये सुलभीकरण:-

१)      शासकीय/जिल्हा परिषद व अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त शासकीय रुग्णालयात

२)      उपचार करून घेतल्यास खाली नमूद केले कागदपत्र जोडावेत.

(अ)  बाह्य रुग्णासाठी नमुना “अ”  आंतर रुग्णासाठी नमुना “ब”.यावर प्राधिकृत    वैद्यकीय अधिकार्याचे स्वाक्षरी.

(आ)           कुटुंब मर्यादित असल्याचे स्वतःचे का.प्र.च्या प्रतीस्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र.

(इ)   पती/पत्नी शासकीय नौकरीत आहेत/नाहीत व त्यांनी सवलत घेतली नाही असे प्र.पत्र.व का.प्र.ची प्रती स्वाक्षरी.

(ई)   उपचार घेतल्यापासून एक वर्षाच्या आत खर्चाची प्रमाणके व त्यावर “मी प्रत्यक्ष रकम अदा केली” असे पृस्तांकन केले सादर करावे.

(उ)   विहित नमुन्यात प्रतिवेदन.

(ऊ) उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिका-याने दिलेल्या चिठ्या.

खाजगी रुग्णालयात उपचार करून घेतल्यास खाली नमूद केले कागदपत्र जोडावेत.

(अ) उपचार करून घेतलेल्या प्राधिकृत वैद्यकीय अधिका-याची स्वाक्षरी असलेले नमुना “क” आणि “ड”.

(आ)           ते (उ) वरील सर्व.

(इ)जिल्ह्याच्या सिविल सर्जनचे प्रमाणपत्र (Essentiality certificate)

(इ)   नमुना “क” आणि “ड” यावर प्रतीस्वाक्षरी

.

नियम १८- ५ गंभीर आजारावरील उपचारासाठी आगाऊ रक्कम देणे  :-

५ गंभीर आजारावर उपयन्त्रे आणि किमती औषधे खरेदी करता येण्यासाठी रु.१.५० लाख एवढी आगाऊ रक्कम किवा सदरचा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी जो कमी असेल तेवढ्या खर्चाची रक्कम मंजूर करण्यास विभाग प्रमुखास अधिकार देण्यात आलेले आहेत. अग्रीमाच्या अर्जासोबत संभाव्य उपकरणे/औषधे इ. बाबत उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. (धनादेश उपचार करण्या-या रुग्णालयास देण्यात येते). सदर रक्कम उपचाराच्या १५ दिवस अगोदर देण्यात येते. त्याचा उपयोगा बाबत खात्री करण्यात येते. सदर रक्कमेची वसुली देयकातून करण्यात येते. १२ महिन्यानंतर देयक सादर केले नसल्यास वेतन देयकातून सुलभ हप्त्यात करण्यात येते. अग्रीमाचा विनियोग न झाल्यास ६ महिन्याच्या आत परत करणे गरजेचे आहे. ते व केल्यास घर बांधणीसाठीच्या व्याजाच्या दराने वसुली करण्यात येते. अस्स्थाईक कर्मचाऱ्यास २ कर्मचा-यांचा जामीन द्यावा लागेल.

प्रसुतीसाठी झालेल्या खर्चाची प्रतीपुर्ती :-

स्त्री कर्मचारी/अधिकारी अथवा कर्मचा-याची पत्नी यांना प्रसुती पूर्वी  शासकीय प्रसूतिगृहात गर्भधारणे नंतर पहिल्या २ ते ३ महिन्यात नाव नोंदणे आवश्यक आहे. त्या करिता सहा महिन्याची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. अशा प्रकारे नाव नोंदले नसल्यास व प्रसूतीचेवेळी आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यास खाजगी रुग्नालयात उपचारा वरील खर्चाची प्रतिपूर्ती होत नाही. ते टाळण्याकरिता तसेच प्रसूतीपूर्व मातेची काळजी घेण्याकरिता लस टोचणी योग्य रीतीने पूर्ण होईल व प्रसुती सुलभ होईल या करिता स्री कर्मचा-याने लवकरात लवकर प्रसूतीपूर्व नोंदणी शासकीय रुग्णालयात करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे शस्रक्रिया आवश्यक असल्यास त्यावेळी योग्य सल्ला वेळेवर मिळू शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत प्रसूतीपूर्व नोंदणी केली नसल्यास पूर्ण कालावधीच्या प्रसूतीसाठी (सिझेरिअन शस्त्रक्रिया) खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारावरील खर्चास मान्यता मिळणार नाही. पती/पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असतील तेव्हा ते एकालाच देण्यात येईल. अस्थाई कर्मचा-याला दोन स्थायी कर्मचा-याचा  जामीन देणे  आवश्स्यक आहे.